दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण की समस्या से निजात पाने का रास्ता सुझाया है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को याचिका दायर कर कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सिर्फ दिल्ली में ही ऑड-ईवन क्यों? इस नियम को दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे एनसीआर के शहरों में भी लागू किया जाना चाहिए. इन शहरों में भी प्रदूषण का असर उतना ही होता है.
सूत्रों के मुताबिक याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में दोपहिया और अकेली गाड़ी चलाने वाली महिलाओं को ऑड-ईवन नियम से छूट मिलनी चाहिए.
याचिका में यह कहा गया है कि एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद के अलावा राजस्थान के कुछ शहरों में भी प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है. कई बार यह दिल्ली से भी ज्यादा रहता है.
सूत्रों के अनुसार ऑड-ईवन योजना में दूसरे राज्यों को भी शामिल करने की यह सलाह दिल्ली सरकार के लीगल सेल को आम आदमी पार्टी ने इस हफ्ते के शुरूआत में दिया था.
एक सूत्र ने बताया कि, 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्रोग्राम (जीआरएपी) के तहत, जब पीएम 2.5 का स्तर 300 μg / m3 या पीएम 10 के स्तर से 500 μg / m3 पार कर जाता है, तो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू की जाती है.
इसके अलावा जब पीएम 2.5 के स्तर 121-250 माइक्रोग्राम / एम 3 या पीएम 10 का लेवल 351-430 माइक्रोग्राम / एम 3 के बीच हो, तो एनसीआर में पार्किंग की दरें तीन से चार गुना तक बढ़ा देनी चाहिए. मगर पूरा जोर दिल्ली पर ही दिया गया है, जबकि एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है.'