एनजीटी ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को कारों के लिए समुचित पार्किंग सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सड़क किनारे पार्किंग को हतोत्साहित करने का निर्देश दिया है.
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यातायात को सुगम बनाने से संबंधित उसके पहले के आदेशों का ठीक तरह से पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है.
पीठ ने पूछा कि कारों के लिए पार्किंग क्यों नहीं?
पीठ ने पूछा है कि आखिर आपने कारों के लिए समुचित पार्किंग स्थान क्यों नहीं बनाया? आप जैसे लोग ही दो-तीन लेन की पार्किंग बनाने और सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं. आखिर आप नियमों का उल्लंघन करने वाले उन ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते?
एनजीटी ने कहा कि अगर नई कारों को पंजीकरण की मंजूरी दी जाती है तो उनकी पार्किंग के लिये समुचित जगह भी अवश्य देनी चाहिए. यह निर्विवाद सत्य है कि सरोजनी नगर मल्टीपार्किंग खाली पड़ा रहता है लेकिन कुछ ठेकेदार पैसे लेकर वहां सड़कों पर वाहन खड़ा करने की मंजूरी दे देते हैं और इस तरह सड़क पर यातायात की भीड़-भाड़ में और इजाफा होता है.
पीठ ने सभी सरकारी अधिकारियों, निगमों और एनडीएमसी को इस तरह की अनियमितताओं को दूर करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने को कहा है.
पीठ ने शहर में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आप सरकार और ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने और 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने का भी निर्देश दिया.