मेट्रो किराया बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली सरकार, जनता भी नाखुश

मेट्रो किराया बढ़ाने के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. लोगों और दिल्ली सरकार के साथ अब आरडब्ल्यूए ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है.

आरडब्ल्यूए का कहना है कि मेट्रो किराए में 60 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा हुआ है जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि किराया बढ़ाने को लेकर जब सरकार ने सिफारिश मांगी थी तो इसका खुला विरोध किया गया था.

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि किराया बढ़ाना एक गलत निर्णय है जिसका सरकार विरोध करेगी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहले ही बिगड़े थे हालात

दिल्ली रेजिडेंट फोरम का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत पहले से ही खराब है.

ऐसे में मेट्रो किराया बढ़ाया जाएगा तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी. मेट्रो में जहां पहले अधिकतम किराया 30 रुपए लगता था वो अब बढ़कर 50 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा.

मेट्रो किराया बढ़ने के बाद इसका असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा. मेट्रो में रोज सफर करने वाले यात्रियों के साथ स्कूल-कॉलेज के छात्रों और ऑफिस जाने वालों पर भी सीधा असर पड़ेगा.

दिल्ली मेट्रो की नई किराया सूची में लंबी दूरी की यात्रा तय करने वालों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. डीएमआरसी के पुराने व्यवस्था में 15 स्लैब थे जो कि अब नए किराया सूची में पांच स्लैब तक सीमित कर दिए गए हैं.

हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो में दो किलोमीटर तक यात्रा करने वालों की संख्या सिर्फ 6 प्रतिशत है. जिन्हें अब सफर करने के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे.

मेट्रो में 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो 15 किलोमीटर से अधिक रोजाना यात्रा करते हैं. ऐसे यात्रियों को अब कम से कम 40 रुपए खर्च करने ही होंगे.

किराया बढ़ाकर जापान का कर्ज चुकाने का तर्क

डीएमआरसी ने तर्क दिया है कि मेट्रो के बढ़े किराए से जापान का कर्ज चुकाएंगे. डीएमआरसी का कहना है कि पहले और दूसरे चरण के मेट्रो विस्तार के लिए जापान की कंपनी जाइका से 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था. मेट्रो हर साल 500 करोड़ रुपए ब्याज जापान को अदा कर रहा है.

शहरी विकास मंत्रालय और डीएमआरसी की बैठक में किराया कमेटी की सिफारिश को लागू कर दी गई. इसी साल के अक्टूबर में एक बार फिर से मेट्रो किराया में बढ़ोतरी होगी.

कितना किराया बढ़ा और कहां मिल रही है छूट

इसमें अधिकतम किराया 60 रुपए तक कर दिया जाएगा. मेट्रो ने इससे पहले साल 2009 में न्यूनतम किराया 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए और 22 रुपए से बढ़ा कर 30 रुपए किया था.

डीएमआरसी ने दिन में तीन वक्त मेट्रो किराए में छूट का प्रावधान किया है. ऑफिस आवर के अलावा नॉन पीक आवर का फॉर्मूला लागू किया गया है.

जिसमें सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 5 बजे और रात 9 बजे के बाद सफर करने में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

साथ ही स्टेशन पर अधिक समय पर गुजारने के लिए अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे. मसलन 20 रुपए के टिकट पर मेट्रो परिसर में 65 मिनट, 50 रुपए की टिकट पर 180 मिनट रुकने की इजाजत होगी. इससे अधिक समय पर रुकने पर जुर्माना देना पड़ेगा.