गुरूवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बोर्ड की मीटिंग है. इसमें मेट्रो के किराए को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है.
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से बनाए गए पैनल ने हाल ही में न्यूनतम किराए को 8 से 10 रुपए करने और अधिकतम किराए को 30 से 50 करने की सिफारिश की थी.
7 नवंबर को भी बोर्ड की इस मसले पर बैठक हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के अध्ययन के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा था.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार उस बैठक में दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी एमसीडी चुनाव से पहले किराया बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थी.
एक अधिकारी ने बताया, 'चूंकि अब एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं. तो उम्मीद है अब इस मसले पर कोई फैसला लिया जा सकता है.'
कमिटी ने होलसेल प्राइस इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज के आधार पर किराए में बदलाव की सिफारिश की थी.
बता दें कि मेट्रो किराए में पिछली बार 2009 में बढ़ोतरी की गई थी. तब न्यूनतम किराए को 6 रुपए से बढ़ाकर 8 और अधिकतम किराए को 22 से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया था