दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से पूछा है कि एक स्कूल की 99 वर्ष पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत से छात्रों को कब हटाया जाएगा. अदालत ने कहा कि वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की एक पीठ ने दिल्ली सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है जिसमें यह बताया जाएं कि छात्रों को अन्य स्कूलों में कब ट्रांसफर किया जाएगा और इमारत की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए समय सीमा क्या है?
दरअसल इस मामले में एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली कैंट में स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खराब स्थिति में है. दिल्ली सरकार ने इसे 1975 में अपने नियंत्रण में लिया था और इसे वह 100 फीसदी सहायता दे रही है. स्कूल की इमारत बेहद खराब स्थिति में है.
पूर्व में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अदालत में बताया था कि इमारत के संयुक्त निरीक्षण में पता चला है कि इसका निर्माण 1919 में किया गया था और वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां रहा जा सके.