दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने 25 मई तक राष्ट्रीय राजधानी में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) योजना के तहत 88 प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 25 मई तक विभाग को कुल 827 प्रस्ताव मिले. इनमें से 66 को खारिज कर दिया गया जबकि 679 पर विचार किया जा रहा है. आप के विधायक जरनैल सिंह के एक सवाल के जवाब में जैन ने विधानसभा को बताया कि मौजूदा विधायक एलएडी दिशा-निर्देश के तहत 'कार्य अनुमान' नहीं तैयार करने के कारण इसे खारिज किया गया.
मंत्री ने सदन को बताया कि 12 दिसंबर 2017 से विधायक क्षेत्र विकास निधि के कार्यों को जिला शहरी विकास एजेंसी (डीयूडीए) से शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया.
दिल्ली में एक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपए मिलते हैं. शहरी विकास विभाग की ओर से योजनाओं को लागू किया जाता है.