दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी के 449 प्राइवेट स्कूलों का टेकओवर करने जा रही है. आप सरकार के इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी भी दे दी है. ऐसे में अभिभावकों से वसूली गई फीस न लौटाने पर अब दिल्ली सरकार इन स्कूलों पर कार्रवाई कर सकेगी.
एलजी बैजल ने मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का यह अच्छा फैसला है. इससे छात्रों का भविष्य बेहतर बनेगा. वहीं उन बच्चों को भी इन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा जो फीस ज्यादा होने के कारण इन स्कूलों में शिक्षा नहीं ले पा रहे थे.
गौरतलब है कि दिल्ली के 449 निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप था. शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद भी उन्होंने स्कूली बच्चों के परिजनों से ली गई फीस वापस नहीं की थी.
इन स्कूलों में डीपीएस, स्प्रिंग डेल, संस्कृति स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल समेत माडर्न पब्लिक स्कूल भी शामिल हैं. वहीं हाईकोर्ट में भी इसको लेकर याचिका डाली गई है.
अभिभावकों की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के टेकओवर की अनुमति मांगी थी साथ ही इसका प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था. जिसे मंजूर कर लिया गया है.
बता दें कि निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार सस्ती दर पर बेशकीमती जमीन उपलब्ध कराती है. वहीं निजी स्कूल सातवें वेतनमान के नाम पर स्कूली बच्चों के परिजनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं. ऐसे में सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि सरकार सातवें वेतनमान के लिए अलग से फंड देने का प्रावधान करेगी.
इसके बावजूद निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाई और निदेशालय के निर्देश का उल्लंघन करते हुए बढ़ी फीस भी वापस नहीं की.
(साभार न्यूज़ 18)