हफ्ते में कामकाज के दिनों में एक घंटा के लिए अधिकारियों की ओर से जनसुनवाई आयोजित नहीं करने के बारे में मिल रही शिकायतों पर दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है. सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों से दोषी बाबुओं का स्पष्टीकरण मांगा है.
मई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को सुबह 10 से 11 बजे के बीच अपने-अपने कार्यालयों में पहले से समय निर्धारित किये बगैर लोगों से मिलने का निर्देश दिया था.
प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब एक परिपत्र जारी कर कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद जनसुनवाई आयोजित नहीं कर रहे हैं.
विभाग ने कहा, ‘सभी प्रधान सचिव, सचिव और विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वो हफ्ते के दिनों के दौरान सुबह 10 से 11 बजे के बीच जनसुनवाई के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करें’. इसमें कहा गया है कि जनसुनवाई में अधिकारियों की उपस्थिति पर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) बारीकी से नजर रख रहा है.
इसके अनुसार, ‘इस संबंध में नियमित स्थिति रिपोर्ट, ईमेल या पत्राचार के जरिए संबंधित विभाग प्रमुखों को भेजी जा रही है. और अधिकारियों की गैर-मौजूदगी को लेकर उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में तीन दिन के अंदर वापसी ईमेल या पत्राचार से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.’
परिपत्र के अनुसार, ‘इसलिए सभी प्रधान सचिवों, सचिवों और विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वो दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगें और उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग को भेंजें.’