दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना की लागत में दिल्ली की हिस्सेदारी का खर्च उठाने की अपील की है. दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास इस परियोजना के लिए पर्याप्त कोष (फंड) नहीं है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने कहा कि 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की लागत 31,902 करोड़ रुपए अनुमानित है.
इस कॉरिडोर का 13 किलोमीटर का हिस्सा शहर (दिल्ली) में पड़ रहा है, इसलिए इसकी कुल लागत में से 1,138 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देना है. ऐसे में वो इस परियोजना का खर्च वहन करने में असक्षम हैं.
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने के लिए तैयार है. बस केंद्र सरकार दिल्ली के हिस्से में पड़ने वाला खर्च उठाने को तैयार हो जाए.