दिल्ली सरकार ने सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग रोकने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाने की तारीख बढ़ा दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार सरकारी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगे होने पर 1 अक्टूबर से उनमें ईंधन (पेट्रोल-डीजल) खरीदने के लिए भुगतान मिलना बंद हो जाएगा.
यही नहीं बिना जीपीएस के किराए के वाहनों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा. सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव ने यह आदेश जारी किए. इससे पहले 24 अगस्त के आदेश में दिल्ली सरकार ने सरकारी वाहनों में 1 सितंबर से जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए थे. सरकार ने इसमें फौरी तौर पर राहत देते हुए जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 महीने का और समय दिया है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे यह पता चला है कि कुछ विभागीय वरिष्ठ अधिकारी 6 सरकारी वाहनों तक का उपयोग करते हैं. इस पर रोक लगनी चाहिए. यह कवायद इस दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है. हालांकि, अफसरशाही इसे नाकाम करने की जी-जान से कोशिशों में जुटी है.
केजरीवाल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) को नोटिस जारी कर कहा कि वो 30 सितंबर तक सभी सरकारी वाहनों पर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करने के नियम को सख्ती से लागू करे.