दिल्ली सरकार ने होटलों और रेस्त्रां वालो पर लगाम कसी है. सरकार ने होटलों और रेस्त्रां मालिकों को सख्त निर्देश दिया है कि वह परिसर में 'सेवा कर स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं.
इस साल जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ता इसका चयन कर सकता है. अगर ग्राहक अनुभव से संतुष्ट नहीं है तो वह सेवा कर छोड़ भी सकता है.
उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार दे सकता है सेवा कर
इसके बाद भी इस तरह की शिकायतें थी कि शहर के कुछ रेस्त्रां और होटल सभी उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क वसूल कर रहे थे भले ही वे सेवा से सुतंष्ट हो या नहीं.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आबकारी, मनोरंजन, लग्जरी कर विभाग ने शहर के होटलों और रेस्तरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों में उपयुक्त स्थान पर दर्शाएं कि सेवा कर स्वैच्छिक है.’
उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह इसे छोड़ सकता है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता ऐसे अनुचित व्यापार चलन के खिलाफ शिकायत कर सकता है.