दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्तीय मदद रोकने का आदेश दिया है. सरकार ने यह फैसला कई महीनों से यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की नियुक्ति ना करने के कारण किया.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, 'वित्त विभाग को दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड सभी 28 डीयू कालेजों की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि डीयू बीते दस महीने से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के गठन का इच्छुक नहीं है.'
उन्होंने कहा, 'मैं शिक्षा के नाम पर दिल्ली सरकार के फंड पर जारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को अनुमति नहीं दे सकता.' मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए मौजूद नहीं थे.
डीयू नहीं ले रहा था कोई फैसला
इन 28 कालेजों में से 12 कॉलेज सौ फीसदी और 16 कॉलेज पांच प्रतिशत सरकारी फंडिंग पर चलते हैं और इनमें अक्तूबर 2016 से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज नहीं हैं. यह पहली बार है जब संस्थाओं को तीन महीने का विस्तार नहीं दिया गया था.
फरवरी में डीयू ने दिल्ली सरकार को नामों की सूची सौंपी थी जिसके बाद आप सरकार ने मार्च में सूची एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास मंजूरी के लिए भेजी थी लेकिन डीयू द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं किया गया.