दिल्ली में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है. दिल्ली सरकार अब पार्किंग की व्यवस्था के नए इंतजाम कर रही है. सरकार के पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान के मसौदे के मुताबिक, कमर्शियल के साथ रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए भी पैसे चुकाना होगा. सीधे शब्दों में कहें तो अब फ्री पार्किंग खत्म करने की तैयारी है.
सोमवार को दिल्ली सरकार एक नई पार्किंग पॉलिसी नोटिफाई कर सकती है. इसका मकसद सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम करना है. लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स, 2017' को मंजूरी दे दी है. कमर्शियल पार्किंग शुल्क से जुड़े नए नियम मार्च से लागू हो सकते हैं. वहीं रेजिडेंशियल पार्किंग शुल्क पर फैसला जुलाई तक लिया जाएगा.
सरकार ने पार्किंग के नए नियम दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ताकि आम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकें. कमिश्नर ट्रांसपोर्ट वर्षा जोशी ने कहा, 'नगर निगम को अपने-अपने इलाकों में तैयारी के लिए चार महीनों का वक्त दिया जाएगा. ये प्लान तैयार होने के बाद पार्किंग फीस पर फैसला किया जाएगा.'
क्या हैं बदलाव?
नए नियम के मुताबिक, सड़कों पर पार्किंग के दौरान चौराहे के चारों तरफ की सड़कों पर 50 मीटर तक कोई पार्किंग नहीं होगी.
डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत पीक और नॉन पीक में पार्किंग शुल्क अलग-अलग होगा. यह हर एक घंटे के बाद बढ़ता रहेगा.
रेजिडेंशियल इलाकों में भी पार्किंग के लिए पैसा देना होगा.
पार्किंग के रेट शहर के पॉल्यूशन लेवल से लिंक होगा. यानी दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा रहेगा तो शुल्क ज्यादा लगेगा.