दिल्ली नगर निगम के 23 अप्रैल को होने वाले चुनावों के फौरन बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए 12,000 फ्लैटों के एलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
अधिकतर फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसौला में हैं. इनमें से 2014 की योजना के 10 हजार फ्लैट खाली पड़े हैं जबकि 2000 अन्य फ्लैट हैं.
डीडीए ने आवेदनों की बिक्री और योजना से जुड़े लेनदेन के लिए 10 बैंकों से संपर्क किया है.
एक वरिष्ठ अफसर ने बताया, ‘पहले हमने आठ बैंकों को इसमें शामिल किया था और हाल में दो अन्य बैंक इसमें जोड़े हैं. ये हैं- आईसीआईसीआई बैंक और केनरा बैंक. आठ अन्य बैंक हैं- एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी.’
इस योजना को फरवरी में ही लॉन्च किये जाने की तैयारी थी लेकिन कुछ छोटे मोटे आधारभूत कामों जैसे संपर्क सड़कों का निर्माण और कुछ फ्लैटों के पास स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम अभी चल ही रहा है।
अफसर ने कहा, ‘हमारा इंजीनियरिंग विभाग काम को पूरा कर रहा है, जहां कहीं भी जरूरत है वहां पीडब्ल्यूडी जैसे दूसरे विभागों की भी मदद ली जा रही है. हम इस योजना को एमसीडी चुनावों को फौरन बाद लॉन्च करने की सोच रहे हैं.’
इस बार डीडीए को चाहिए असली खरीदार
उन्होंने कहा कि डीडीए इस बार सिर्फ असल खरीदार चाहता है. अफसर ने कहा, ‘इसलिए हमनें फ्लैट लौटाने के प्रावधान पर पहले ही काम कर लिया है. और इसका मतलब है कि अगर खरीदार फ्लैट निकलने के बाद उसे छोड़ना चाहता है तो उसे फ्लैट के प्रकार के हिसाब से ली गयी एक या दो लाख रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क को जब्त कराने के लिए भी तैयार रहना होगा.’
उन्होंने कहा, ‘अपना मन बनाने से पहले लोग उस जगह को जाकर देख सकते हैं जहां फ्लैट बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे. हमनें लॉक-इन अवधि के नियम को भी हटा लिया है क्योंकि हमनें यह महसूस किया कि यह भी एक कारक है जिसकी वजह से खरीदार फ्लैट वापस कर रहे थे. इससे उन तत्वों पर भी लगाम लगेगी जो बाजार की अटकलों को बढ़ावा देते हैं.’
अफसर ने कहा, ‘पति और पत्नी दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर दोनों को घर आवंटित हो जाता है तो दोनों में से एक को घर छोड़ना होगा.’