केंद्र की तरफ से प्रस्तावित पेट्रोल-डीजल के दामों पर लगे वैट में कटौती करने के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने नकार दिया है. केंद ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 2.50 रुपए प्रति लीटर कटौती की घोषणा की थी. जिसके बाद कई राज्यों ने अलग-अलग कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया. अब दिल्ली सरकार ने तर्क दिया है कि वो घाटे में चल रही है इसलिए वो फ्यूल वैट पर कटौती नहीं कर सकती.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार पहले ही काफी घाटे में चल रही है, ऐसे में सरकार टैक्स नहीं घटा सकती.
सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने केंद्र की ओर से जीएसटी लागू करते वक्त उम्मीद की थी कि केंद्र उनके हित में कुछ फैसले लेगा. लेकिन अब केंद्र ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 10 रुपए तक की वृद्धि कर दी है, फायदा भी उन्हें मिल रहा. हालांकि अगर वो कीमतों में 1.5 रुपए की कटौती करंगे तो राज्य सरकारों से 2.5 रुपए की कटौती की अपेक्षा की जाएगी.'
उन्होंने कहा कि इसका अलग से भार वहन करना घाटे में चल रही सरकार के लिए मुश्किल है.
उनके इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता की ओर नहीं है.
बता दें कि चार सितंबर को केंद्र ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 2.50 रुपए प्रति लीटर कटौती की घोषणा की थी और राज्य सरकारों को भी ये कदम उठाने को कहा था. केंद्र के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी इसका अनुसरण किया था. लेकिन केरल कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.