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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐसे काम जो कम ही लोग जानते हैं

अरविंद केजरीवाल के इन कामों से दिल्‍ली कई मामलों में पहला राज्‍य बन गया है

FP Staff

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे बड़े काम भी किए हैं जो चर्चा का विषय नहीं बने लेकिन आने वाले दिनों में इन कामों का परिणाम देखने को मिलेगा. दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के इन कामों से दिल्‍ली कई मामलों में पहला राज्‍य बन गया है.

आइए जानते हैं उन पांच बड़े कामों के बारे में जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्‍यमंत्री के रूप में अभी तक किए हैं.


दिल्‍ली पहला हाइड्रो पॉवर प्‍लांट वाला शहर

ग्रीन पॉवर जेनरेशन को देखते हुए दिल्‍ली जल बोर्ड ने पहला हाइड्रो पॉवर प्‍लांट लगाया है, जो 20 हजार किलोवाट बिजली का उत्‍पादन करेगा. यह प्‍लांट दिल्ली के चिल्‍ला इलाके में लगाया गया है. यह पहला ऐसा प्‍लांट है जिसमें एसटीपी से ट्रीट होकर आए अवशिष्‍ट को हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा घुमाया जाएगा.

पेड़ काटने पर 57 हजार रुपए फाइन

दिल्‍ली में पेड़ काटने पर दिल्‍ली सरकार ने फाइन की राशि काफी बढ़ा दी है. सरकार बनने के बाद कैबिनेट के फैसले में पेड़ काटने पर फाइन को 28 हजार से बढ़ाकर 5700 हजार रुपए तक कर दिया गया. जिसमें 25 हजार रिफंडेबल था. लेकिन हरियाली को नुकसान पहुंचाने के दिल्‍ली सरकार सख्‍त खिलाफ है.

एमएलएलैड की ऑनलाइन जानकारी

दिल्‍ली ऐसा राज्‍य है जहां एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की जानकारी ऑनलाइन मौजूद है. सांसद निधि (एमपी लैड) की तरह ही दिलली के विधायकों की निधि के तहत दिल्‍ली सरकार ने एमएलएलैड की जानकारी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन की है. कोई भी व्‍यक्ति यहां से एमएलएलैड संबंधी जानकारी ले सकता है.

महिला सुरक्षा पर जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्‍य

दिल्‍ली में निर्भया कांड के बाद दिल्‍ली ऐसा पहला राज्‍य है जिसने जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है. महिला सुरक्षा पर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के साथ ही नए नियम बनाए हैं.

ई-‍ऑफिस वाला पहला राज्‍य

पेपरलैस वर्कस्‍टाइल को मंजूरी देते हुए दिल्‍ली सरकार पहला ऐसा राज्‍य है, जिसकी सरकार के 15 विभाग ई-ऑफिस कॉन्‍सेप्‍ट पर काम कर रहे हैं. सरकार की ओर से पहले फेज में 15 विभाग रखे गए हैं. इन्‍हें पूरी तरह पेपरलैस करने के साथ ही अन्‍य विभागों में ई-ऑफिस कॉन्‍सेप्‍ट लागू होगा.

(न्यूज़18 के लिए प्रिया गौतम की रिपोर्ट)