एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में इमरजेंसी जैसी हालत है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से भी पराली जलाने पर जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऑड-ईवन मामले की सुनवाई एनजीटी में होगी.
14:41 (IST)दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एनजीटी में ऑड-ईवन को लेकर रिव्यू पीटिशन दाखिल कर दी है. उम्मीद की जा रही है मंगलवार को एनजीटी में इस मामले की सुनवाई होगी.
13:14 (IST)दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार एनजीटी में ऑड-ईवन को लेकर रिव्यू पीटिशन दाखिल करेगी. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मीडिया एडवाइजर नागेन्द्र शर्मा ने कहा है कि आज अभी भी रिव्यू पीटिशन दाखिल करने का वक्त है. हमने कहा था कि हम आज रिव्यू पीटिशन दाखिल करेंगे और आज का मतलब सुबह के 9 बजे नहीं होता.
12:33 (IST)हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच प्रदूषण के मसले पर बातचीत होगी. एएनआई के मुताबिक इस मुलाकात की संभावना केजरीवाल के उस कदम से बनी जिसमें उन्होंने खट्टर को पत्र लिखकर मदद की अपील की थी. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल को पत्र के जरिए सूचना दी थी कि वो 13 और 14 को दिल्ली में होंगे.
12:30 (IST)सुप्रीम कोर्ट में वकील आरके कपूर ने प्रदूषण को लेकर याचिका दाखिल की है. इसमें कोर्ट से पराली जलाने और कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है. याचिका में दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने को लेकर प्रभावी उपाय किए जाने की मांग की गई है.
12:27 (IST)एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. एनजीटी ने कहा है कि लगता है कि दिल्ली सरकार ने रिव्यू पीटिशन डालने की जानकारी सिर्फ मीडिया को दी थी. क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने रिव्यू पीटिशन दाखिल नहीं की है.
दिल्ली सरकार एनजीटी में सोमवार को ऑड-ईवन मामले पर रिव्यू पीटिशन डालने वाली थी. लेकिन सरकार ने रिव्यू पीटिशन नहीं डाली है. एनजीटी में रिव्यू पीटिशन डालने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. न्यूज 18 के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि क्योंकि प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इसलिए दिल्ली सरकार ने आखिरी वक्त में रिव्यू पीटिशन डालने से अपने कदम पीछे खींच लिए.
11:16 (IST)
न्यूज 18 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण की समस्या पर दायर किए पीआईएल पर सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस ने कहा है कि दिल्ली में स्मॉग की दिक्कत की अनदेखी नहीं की जा सकती. आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर हो रहे प्रदूषण पर विचार होगा.
10:41 (IST)दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है और ना ही उड़ानों में देरी हुई है.
10:38 (IST)दिल्ली में स्मॉग की वजह से आठ ट्रेनें कैंसिल हुई है. रद्द हुई ट्रेनों में नई दिल्ली-वाराणसी महामना एक्सप्रेस, दिल्ली आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस, आनंद विहार मउ एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर दिल्ली इंटरसिटी, दिल्ली फजिल्का इंटरसिटी, दिल्ली अलीपुरद्वार महानंदा एक्सप्रेस और रक्सौल दिल्ली सदभावना एक्सप्रेस शामिल है
10:35 (IST)दिल्ली में स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन प्रदूषण की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है. कई स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर आए.
10:35 (IST)दिल्ली में सोमवार को भी प्रदूषण से राहत नहीं है. दिल्ली के कई इलाको में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा. दिल्ली के मंदिर मार्ग में 523, आनंद विहार 510, पंजाबी बाग 743 और शादीपुर में पीएम का स्तर 420 था.
10:15 (IST)दिल्ली सरकार ने शनिवार को ऑड-ईवन लागू करने का फैसला वापस ले लिया था. लेकिन अब सोमवार को दिल्ली सरकार एनजीटी से अपील करेगी कि वो दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देकर ऑड-ईवन लागू करने की अनुमति दे.
15:54 (IST)कैलाश गहलोत ने कहा कि एनजीटी की टू-व्हीलर्स और महिला ड्राइवरों को कोई छूट न देने की शर्तों की वजह से ये फैसला वापस लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार सोमवार को फिर एक याचिका दाखिल करेगी और ट्रिब्यूनल से इस फैसले पर दुबारा विचार करने का आग्रह करेगी
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन का फैसला वापस ले लिया है- एएनआई
सीएनएन की खबर के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन का फैसला वापस ले लिया है.
एनजीटी के ऑर्डर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है.
सफदरजंग एयरपोर्ट पर दोपहर के 1 बजे ऐसे हालात हैं. यहां रनवे साफ नहीं दिख रहा.
एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली सरकार पार्किंग फीस को चार गुना बढ़ाने के अपने फैसले पर दुबारा विचार करे.
एनजीटी प्रदूषण पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा.
राजीव बंसल ने साफ किया है कि इस अभियान के दौरान इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी.
डीडीए के काउंसलर राजीव बंसल ने सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि अबसे जब भी PM 10 का स्तर 300 से ज्यादा या PM 2.5 का स्तर 500 से ज्यादा होगा, तब ऑड-ईवन अपने आप लागू हो जाएगा. पीएम के लेवल की 48 घंटें मॉनिटरिंग की जाएगी.
एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि अबसे जब भी PM 10 का स्तर 300 से ज्यादा हो या PM 2.5 का स्तर 500 से ज्यादा हो, तब ऑड-ईवन लागू किया जाना चाहिए.
सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टू-व्हीलर गाड़ियां फोर-व्हीलर गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं.
ऑड-ईवन के दौरान बस इमर्जेंसी गाड़ियों को ही छूट मिलेगी. सरकारी कर्मचारियों को भी इस स्कीम में कोई छूट नहीं मिलेगी.
एनजीटी ने ऑड-ईवन लागू करने के लिए भरी हामी. टू-व्हीलर्स और महिला ड्राइवरों को कोई छूट न देने की रखी शर्त.
एनजीटी ने ट्रैफिक पुलिस को शहर में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़कों पर डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल न हो रही हों
एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन में मिल रही कई तरह की छूट के पीछे के कारण पूछे हैं. साथ ही एनजीटी जानना चाहता है कि टूव्हीलर से कितना प्रदूषण होता है. एनजीटी ने पूछा है कि क्या दिल्ली सरकार हर बार प्रदूषण बढ़ने पर वो ऑड-ईवन ही लागू करेगी? दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती है.
एनजीटी ने कहा कि ये बात सबसे ज्यादा दुखद है कि इस गंभीर वक्त में भी सरकार के विभागों में ही आपस में तालमेल नहीं है.
दिल्ली-एनसीआर के स्कूल महानगर में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण बुधवार को बंद कर दिए गए हैं. गाजियाबाद में अगले दो दिनों तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे.
दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बयान जारी कर कहा, ‘प्रदूषण से पैदा हुई भारी धुंध के कारण एसडीएमसी ने बुधवार को अपने सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय किया है.’ पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर नीमा भगत ने सभी स्कूलों को बंद रखने के फैसले की पुष्टि की.
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि उसके स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं बुधवार को बंद रहेंगी और सभी स्कूलों में बाहर होने वाली गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया है. गाजियाबाद की जिलाधिकारी ने भी घोषणा की कि बुधवार और गुरुवार जिले के सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे.
पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाए जाने से उठने वाले धुएं और यहां की नमी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी ‘गैस चैंबर’ में तब्दील हो गई. इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी. प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए अधिकारियों ने सिलसिलेवार कदम उठाते हुए प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और पार्किंग शुल्क को चार गुना करने सहित कई घोषणाएं की. शहर में धुंध की मोटी परत के छाए रहने के कारण दृश्यता कम हो गई है और उड़ान एवं रेल परिचालन प्रभावित हुआ. इस वजह से कमरों और यहां तक कि भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में सांस लेना मुश्किल हो गया. लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई.