अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग समेत विभिन्न आयोगों में उनके सदस्यों के पदों के खाली रहने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की बैठक बाधित हुई.
हालांकि, सरकार की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते लागू आचार संहिता की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में देर हुई.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी आयोग काम कर रहे हैं और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है. एसपी के रामगोपाल यादव को नोटिस देने के कारण अपनी अपनी बात रखने की अनुमति दी गई.
यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में पड़े पद रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होने की बात कही. उन्होंने सरकार पर कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग से बाहर निकालने की साजिश का आरोप लगाया.
बीएसपी नेता मायावती ने आरोप लगाया कि देश की आबादी में अपनी 80 से 85 फीसदी की मौजूदगी दर्शाने वाले पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिए जिस आयोग का गठन हुआ उसे सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उठे लेकिन विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पहले अन्य दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए.