अगर भारतीय रिजर्व बैंक की चली तो 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड से भुगतान करना और सस्ता हो जाएगा.
आरबीआई ने डेबिट कार्डों से किए जाने वाले भुगतानों पर एमडीआर शुल्क में 1 अप्रैल से भारी कटौती का प्रस्ताव किया है. इसका उद्देश्य दुकानदारों, विशेषकर छोटे दुकानदारों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है.
एनडीटीवी के मुताबिक, आरबीआई ने 20 लाख रुपए सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों और बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के मर्चेंट हेतु एमडीआर शुल्क 0.40 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में मसौदा परिपत्र जारी किया है. उल्लेखनीय है कि डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान आदि पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाया जाता है.
इस समय 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.75 प्रतिशत एमडीआर लगता है, जबकि 2000 रुपए से ऊपर की राशि पर यह दर 1 प्रतिशत है. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इन शुल्कों में 31 मार्च तक कटौती की थी.
रिजर्व बैंक ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि व्यवसायों को 'सुविधा या सेवा शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा' की सूचनापट्टी लगानी होगी. रिजर्व बैंक ने एमडीआर शुल्क के लिहाज से कारेाबारियों को चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव किया है.