देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाएं जा रहे हैं. लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती नहीं दिख रही है. एक सर्वे में सामने आया है कि दस में पांच लोगों ने ये बात स्वीकारी है कि मुख्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उन लोगों ने रिश्वत दी है. साथ ही दस में से आठ लोगों ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और वैट से जुड़े काम को लेकर लोकल लेवल पर पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को घूस दी है.
लोकल सर्वे, जिसने इंडिया करप्शन सर्वे कंडक्ट कराया, दावा करते हैं कि 200 शहरों में कराए गए इस सर्वे में उन्हें एक लाख लोगों का जवाब मिला. 25 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार घूस दी है, जबकि 20 फीसदी ने माना है कि पिछले एक साल में उन्होंने एक या दो बार रिश्वत दी है.
सर्वे के मुताबिक, 84 फीसदी लोगों ने माना है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रिश्वत दी है. वहीं नौ फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्होंने पीएफ, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, रेलवे और टेंडर्स से जुड़े काम के लिए रिश्वत दी है. 42 फीसदी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम जरूर उठाए गए हैं. लेकिन ये बेअसर हैं.
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