मद्रास हाईकोर्ट में जनता के पैसों से बन रहा दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्मारक का निर्माण रोकने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है.
यह याचिका देसिया मक्कल काची के अध्यक्ष एमएल रवि ने दाखिल की है जिसमें अदालत से मरीना बीच पर स्मारक के निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही साथ यदि अभी तक इस प्रोजेक्ट में कोई जनधन खर्च किया गया है तो उसे भी वसूलने की मांग की गई है.
शुक्रवार को जब यह याचिका न्यायमूर्ति एस मनिकुमार और न्यायमूर्ति एस प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति प्रसाद ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया क्योंकि न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति से पहले वह उच्चतम न्यायालय में तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता थे.
इसके बाद याचिका को अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश वीके तहिलरमानी के पास भेजा गया.
याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार ने 50.8 करोड़ रुपए की लागत से दिवंगत मुख्यमंत्री के स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया था.
रवि ने दावा किया कि उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है कि स्मारक निर्माण में करदाताओं का पैसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को खुद उच्चतम न्यायालय ने दोषी करार दिया था.