जीएसटी को एक ऐतिहासिक कानून बताए जाने के बावजूद विपक्ष ने बुधवार को आशंका जताई कि इसको सही ढंग से लागू नहीं किए जाने के कारण महंगाई बढ़ सकती है.
विपक्ष ने कहा इसकी वजह से नागरिकों और उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि सत्तापक्ष ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण टैक्स रिफार्म के कारण समाज के निचले स्तर तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचेगा.
राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर एक साथ चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य एक राष्ट्र और एक कर है.
मोदी ने मुख्यमंत्री रहते किया था जीएसटी का विरोध
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसको संसद में आने में सात साल का समय लग गया. शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री, उनके सहयोगियों और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसके विरोध के कारण इस महत्वपूर्ण टैक्स रिफार्म को लागू करने में देरी हुई.
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के दौरान इसका विरोध किया था.
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कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों के मामले में राज्यसभा को अधिक महत्व नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान में राज्यों के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है.
उन्होंने कहा कि सरकार को जीएसटी के मामले में एक समान कर दर रखनी चाहिए. कर दरों के मामले में असमानता और अस्पष्टता से इसके क्रियान्वयन में कठिनाइयां आएंगी. उन्होंने आशंका जताई कि स्पष्टता के अभाव में पंचाट कार्रवाइयां बढ़ेंगी.