केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आर्टिकल 35ए को लेकर जम्मू क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसे समाप्त करने से स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
आर्टिकल 35ए की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इसके बाद से पिछले कुछ महीने में इस संवैधानिक प्रावधान को जारी रखने या नहीं रखने को लेकर बहस ने जोर पकड़ लिया है. यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार केवल वहां के नागरिकों को देता है.
अदालत ने छह अगस्त को कहा था कि तीन जजों की पीठ फैसला करेगी कि संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के कथित उल्लंघन के व्यापक मुद्दे का अध्ययन करने के लिए याचिकाएं पांच जजों की संविधान पीठ को भेजी जानी चाहिए या नहीं.
केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा कि मामला (आर्टिकल 35ए से संबंधित) अदालत में विचाराधीन है. हालांकि मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहते. उन्होंने संसद में तीन तलाक विधेयक का विरोध किया और राज्य में महिलाओं के संपत्ति पर समान अधिकारों का भी विरोध कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि वे यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर संविधान के आर्टिकल 35ए को समाप्त किया गया तो उनकी नौकरियां बाहरी लोगों के पास चली जाएंगी. यह गलत धारणा है. अगर ऐसा होता तो सभी राज्य सुरक्षा मानकों की मांग करते. सेवा नियमों से भर्ती नीति संचालित होती है.