सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को तरक्की देने का मामला टाल दिया है. जोसेफ और इंदु गुप्ता के नाम सुप्रीम कोर्ट जज के लिए दिए गए थे. सरकार ने गुप्ता को तरक्की दी लेकिन जोसेफ का नाम वापस कर दिया.
सरकार ने जोसेफ की सिफारिश को 'अनुचित' बताकर तीन सवाल खड़े किए हैं.
1. जोसेफ से सीनियर देश भर में हाई कोर्ट के 41 जज हैं, जिनके साथ गलत होगा.
2. जोसेफ को तरक्की देने से सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रिय असंतुलन बढ़ेगा.
3. कॉलेजियम को एक दलित जज की नियुक्ति करनी चाहिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है.
बुधवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक थी. बैठक में जोसेफ का नाम पर विचार किया जाना था लेकिन फिलहाल यह फैसला टाल दिया गया है. जस्टिस जुलाई 2014 से उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. इस साल जून में वह 60 साल के हो जाएंगे.
बैठक में क्या फैसला हुआ?
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि कॉलेजियम की बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई. कॉलेजियम प्रस्ताव में कहा गया कि बैठक में जोसेफ के नाम पर दोबारा विचार करने और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए कलकत्ता, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों के नामों पर विचार करना शामिल था. लेकिन इस बारे में बुधवार को फैसला टाल दिया गया.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दस जनवरी को जस्टिस जोसेफ और वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की शिफारिश की थी. हालांकि सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम पर तो मंजूरी दे दी, लेकिन जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने को कहा था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बुधवार को अहम बैठक हुई.
कॉलेजियम की इस बैठक में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इस बैठक में शामिल हुए. जस्टिस चेलामेश्वर बुधवार को कोर्ट नहीं आए थे, लेकिन वह कॉलेजियम की बैठक में शामिल हुए थे. इससे पहले जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ सहित कॉलेजियम के सदस्यों ने जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी देने हो रही देरी पर चिंता जताई थी.