कोल स्कैम: मनमोहन सिंह से सूचना छिपाने वाले अफसरों के खिलाफ आज हो सकता है सजा का ऐलान

कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए अधिकारियों के खिलाफ सोमवार को सजा का ऐलान हो सकता है. इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2012 में एफआईआर दर्ज की थी. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और मंत्रालय से जुड़े दो अन्य अधिकारियों ने एक निजी कंपनी के लिए कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सूचना छिपायी और गलत तथ्य पेश किए.

विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने गुप्ता, एक सेवानिवृत अधिकारी- के एस क्रोफा और दूसरे सेवारत अधिकारी के सी सामरिया को यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉकों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए यह बात कही थी. आपको बता दें कि गुप्ता 31 दिसम्बर, 2005 से नवम्बर 2008 तक कोयला सचिव रहे थे. उन्हें दो अन्य ऐसे ही मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है. इसमें उन्हें पहले भी दो और तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है. वह इस समय जमानत पर बाहर चल रहे हैं.

कोर्ट ने कहा था, 'उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सिंह को बस 36वीं स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी थी. यह स्पष्ट है कि कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश वैसे तो मार्गदर्शन करने वाले कारक थे और कोयला मंत्रालय द्वारा उसी के हिसाब से कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाना था. लेकिन उसके अधिकारियों को जहां और जब जरूरी लगा, उन्होंने उन दिशानिर्देशों से हटकर काम किया.'

साथ ही कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव आवेदकों के गुण-दोष के आधार पर तैयार किए गए. इनमें उन राज्य सरकारों की अनुमति भी शामिल है जहां ये ब्लाक स्थित हैं.

(भाषा से इनपुट)