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यौन शोषण मामला: गुरमीत राम रहीम पर आज होगी सुनवाई

इस मामले में अब रोजाना सुनवाई की जा रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है

FP Staff

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम से जुड़े साध्वियों के यौन शोषण के मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस मामले में अब रोजाना सुनवाई की जा रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है.

इस मामले पर बुधवार को भी करीब दो घंटे सुनवाई थी. बुधवार को सीबीआई के वकील ने जहां चार्जशीट के आधार पर गुरमीत राम रहीम पर लगाए गए आरोपों को लेकर बहस की. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से भी दलीलें देकर इन आरोपों का जवाब दिया गया.


इस मामले में सिर्फ अंतिम बहस और दलीलों का दौर जारी है. इसके बाद जल्द ही सीबीआई स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.

क्या है मामला

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम पर 2002 में साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे. इसके बाद इस मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी.

दरअसल मई 2002 में एक युवती ने बाबा पर आरोप लगाते हुए यौन शोषण को लेकर एक खत मीडिया, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री को भेजा था. इस पर हरियाणा और पंजाब में खूब बवाल मचा था. उच्च न्यायालय ने उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 24 सितंबर 2002 को सीबीआई को इस पत्र के आधार पर जांच का जिम्मा सौंपा था.

इस पर जांच के बाद सीबीआई अधिकारियों ने जांच को पूरा कर रिपोर्ट को जुलाई 2007 में सीबीआई अदालत को सौंप दिया था. इस मामले में सीबीआई की ओर से गवाही और बहस पूरी कर ली गई है. डेरा प्रमुख की ओर से अपने बचाव में दो युवतियों को और गवाह के तौर पर पेश करने की अर्जी उनके वकील द्वारा पेश की गई थी. सीबीआई के वकील की बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया था.

कानून व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ी

वहीं, बाबा राम रहीम पर फैसला आने को लेकर पंजाब और हरियाणा सराकर बेहद चौकस है. इसे लेकर दोनों प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी. ये बैठक गृह मंत्रालय में हुई. इसमें दोनों प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में दोनों प्रदेश के अधिकारियों में मौजूदा हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की.

फैसला के बाद कानून व्यवस्था पर किसी तरह का असर न पड़े इसी को लेकर यह उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में वर्तमान हालातों के बारे में दोनों राज्‍यों के नुमाइंदों ने गृह मंत्रालय को बताया और कहा कि दोनों राज्यों में फैसले से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं. केन्द्र सरकार ने भी दोनों सरकारों को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर हर मदद वो देने तो तैयार है.

(साभार: न्यूज़18)