प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमन गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' पॉलिसी के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए उच्च शिक्षा कमिशन के गठन का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया है. यह नया उच्च शिक्षा कमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीपी) की जगह लाया जाएगा.
मंत्रालय ने भरोसा दिया कि जल्दी ही इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. विभाग ने 7 जुलाई तक इस बारे में आम लोगों से भी सलाह मांगी है.
सरकार ने दावा किया कि नई संस्था भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता (ऑटोनोमी) प्रदान करेगी. सरकार का यह कदम उच्च शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच आया है.
इस कदम का राजनीतिक रूप से विरोध हो सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक फंडिंग को कम कर दिया है. और इसे प्राइवेट सेक्टर को चलाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय एआईसीटीई और यूजीसी दोनों को भंग कर उच्च शिक्षा सशक्तिकरण विनियमन एजेंसी (एचईईआरए) का गठन कर नए नियम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है.