आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ई. एस. एल नरसिम्हन ने केंद्र सरकार से कहा कि वो प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के सभी प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाए.
सोमवार को राज्य के बजट सत्र के पहले दिन विधान परिषद् और विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का सपना पूरा होने तक राज्य सरकार चैन से नहीं बैठेगी.’
राज्यपाल ने कहा, ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 और दिए गए आश्वासनों के आधार पर केंद्र सरकार को आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने, संसाधनों की कमी पूरी करने और आर्थिक मदद उपलब्ध कराकर पोलावरम परियोजना पूरी करने की प्रतिबद्धता निभानी होगी.’
सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने इस साल पेश हुए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को आवंटित संसाधनों पर असंतोष जताते हुए कहा था कि वह राज्य के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी.