देश के पांच और राज्य खुले में शौच (ओडीएफ) की समस्या से मुक्त घोषित हो चुके हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को खुले में शौच की समस्या से मुक्त घोषित किया गया है. जबकि, केरल, हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
स्वच्छ भारत अभियान के तीन साल पूरे होने पर आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन पांच राज्यों के सभी शहरों और कस्बों को खुले में शौच की समस्या से मुक्त घोषित किया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुरी ने अन्य राज्यों से भी इस लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया. उऩ्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव कर देश को गंदगी से मुक्त किया जा सकता है.
देश के शहरी इलाकों में स्वच्छता के मोर्चे पर हासिल की गई अहम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पुरी ने बताया कि 66 लाख घरों में शौचालय बनवाने का लक्ष्य तय किया गया था. इनमें से 38 लाख शौचालय बन गए हैं और 14 लाख शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है. इसके अलावा देश भर में पांच लाख सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दो लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंदगी की समस्या से निपटने के लिये ठोस कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इससे शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा एकत्रित कचरे से 50 लाख टन खाद और 500 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. सोमवार को उन्होंने एक पखवाड़े से चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन पर कहा कि सफाई, देश के हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार होने के साथ सफाई बनाए रखने का दायित्व भी है.
पुरी ने बताया कि इस अभियान में शहरी क्षेत्रों में आयोजित 3.50 लाख विभिन्न गतिविधियों में 80 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए लोगों से जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत पर बल दिया.