दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की कम होती संख्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है. इसके तहत केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रो के किराये में छात्रों और बुजुर्गों को छूट दे सकती है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बारे में मेट्रो प्रबंधन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. पुरी ने कहा, ‘हमने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रमुख से छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में विशेष छूट देने का रास्ता निकालने को कहा है, हम इसे जल्द लागू करेंगे.'
उन्होंने कहा कि यह लोकलुभावन पहल नहीं बल्कि प्रक्रिया और कानून का पालन कर व्यवस्था को भी बेहतर रखते हुए की गई एक सार्थक पहल है.
छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट कब तक लागू किए जाएंगे इस बारे में पूछने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के जरूरी उपायों पर विचार किया जा रहा है. इस सहूलियत के दुरुपयोग को रोकने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी जिसके लिए तैयारियां पूरी होने तक इंतजार करना होगा. उन्होंने इसे लागू करने की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं बताया.
9 साल से किराए नहीं बढ़ने से दिल्ली मेट्रो का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया था
पुरी ने किराए में बढ़ोतरी को मेट्रो के मौजूदा वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट (विश्व स्तरीय प्रबंधन) और यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुए जायज ठहराया. उन्होंने कहा कि 9 साल से किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से दिल्ली मेट्रो का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया था जिसे न केंद्र सरकार रोक सकती थी और ना दिल्ली की सरकार.
उन्होंने दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या में गिरावट पर स्पष्ट किया कि इसका संबंध किराए में बढ़ोतरी से कतई नहीं है. पुरी ने कहा कि साल के आखिर में मेट्रो के यात्रियों की संख्या में गिरावट पहले से देखी जा रही है. इस साल के शुरुआती 2 महीनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है. जिससे साफ होता है कि इसका संबंध किराये में वृद्धि से नहीं है.
पिछले वर्ष मेट्रो किराए में दो बार हुई बढ़ोतरी के बाद इसके यात्रियों की संख्या में खासी गिरावट की बात कही जा रही है. वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में न्यूनतम किराया 10 रुपए है जबकि अधिकतम 60 रुपया फेयर है.