विदेशों में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को अपने दस्तावेज सत्यापित करवाने के लिए अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. केंद्र सरकार इसके लिए नया ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर रही है.
बुधवार को विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर ‘ई-सनद' शुरु किया. ई सनद सीबीएसई के ‘परिणाम मंजूषा' के साथ मिलकर काम करेगी. ई-सनद के जरिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सकेगा.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बुधवार को ई-सनद की लॉन्चिंग पर कहा, पिछले साल सितंबर में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रलाइजड सीबीएसई डिजिटल संग्रहण शुरू किया गया था.
रैकेट चलाने वाले और दलाल खत्म हो जाएंगे
नियोक्ता और शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने से दस्तावेज सत्यापन का रैकेट चलाने वाले दलाल किस्म के लोग खत्म हो जाएंगे.
अभी तक दलाल और माफिया सर्टिफिकेट सत्यापित करवाने के नाम पर छात्रों से 10 से लेकर 15 हजार रुपए तक वसूलते हैं.