केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) के गठन को हरी झंडी दे दी गई है. इसे रेलवे में सुधार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
सरकार का मकसद इसके माध्यम से रेल सेवाओं में सुधार और रेलवे में निवेश करने वालों को अनुकूल माहौल मुहैया कराना है. अब यही अथॉरिटी रेलवे के किराए और माल भाड़े पर भी अंतिम फैसला लेगी.
रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्वतंत्र कमिटी होगी जो केंद्र सरकार के अधीन होगी. रेलवे में इस तरह की अथॉरिटी का सुझाव काफी लंबे समय से दिया जा रहा था.
कई कमिटियों ने की थी सिफारिश
2001 में राकेश मोहन समिति और 2014 में विवेक देवराय कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी. 2015-16 के रेल बजट में सुरेश प्रभु ने भी इसका जिक्र किया था.
रेलवे का किराया, माल भाड़ा और यात्री सुविधाएं किस तरह की हों, इसका फैसला भी अब केवल रेल मंत्रालय ही नहीं करेगा.
रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी में रेलवे, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी रहेंगे. ताकि रेलवे के कामकाज को बेहतर किया जा सके और हर किसी के सुझाव और सहमति के बाद ही किसी भी योजना पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा.
हालांकि आरडीए कोई भी कामकाज 1989 के रेलवे अधिनियम के मुताबिक ही करेगा.
ये होगा आरडीए का मुख्य काम
रेलवे का किराया और माल भाड़ा तय करना.
रेलवे में निवेश करने की इच्छा रखने वालों को सही माहौल मुहैया कराना ताकि किसी मंत्री के बदलने से नीतियां न बदलें और निवेशकों खतरा न हो.
यह रेलवे की क्षमता और प्रदर्शन के स्टैंडर्ड तय करेगा और उसपर नजर रखेगा.
दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसपर रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी सुझाव देगा.
साभार: न्यूज़18 हिंदी