सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है. पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकार के नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
शुक्रवार को सुनवाई की तारीख दो दिसंबर तय करते हुए कहा कि सभी याचिकाओं का सुना जाना जरुरी है क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है.
एक दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि नोटबंदी के ऑपरेशन को गुप्त रखना जरुरी था. सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार काले धन पर रोक लगाने को लेकर गंभीर है.
अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही सरकार ने काले धन पर प्रहार करना शुरु कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काले धन पर जांच करने के लिए सरकार ने अपनी पहली मंत्रीमंडल बैठक में एसआईटी का गठन कर दिया था.
सरकारी हलफनामें में कहा गया कि अगर इस पूरे प्रक्रिया को गुप्त नहीं रखा जाता तो नोटबंदी का उद्देश्य बेकार हो जाता. सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी के फैसले से आतंक की फंडिग नहीं हो पाएगी और घरेलू हिंसा पर भी रोक लगेगी. इतना ही नहीं कैशलेस इकॉनामी से डिजिटल और पारदर्शी लेनेदेन में भी मदद मिलेगी.
सरकारी वकील ने बताया कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए की जा रही कोशिशों के असर पर भी नजर रखी जा रही है. सरकार हर घंटे हालात पर अपडेट ले रही है और जरुरी सामान की सप्लाई पर नजर रखी जा रही है.