बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बुधवार को सिकंदरपुर स्थित एक श्मशान घाट से कई और कंकाल बरामद किए हैं. इन कंकालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रह रही लड़कियों में से एक बच्ची ने आरोप लगाया था कि वहां के कर्मचारियों द्वारा उनके एक साथ रह रही एक लड़की की हत्या कर उसे बालिका गृह के परिसर में ही दफना दिया गया था.
बृजेश ठाकुर के ड्राइवर ने पूछताछ में बताया श्मशान का नाम
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार दोपहर को सीबीआई की टीम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के साथ मिलकर सिकंदरपुर के उस श्मशान घाट पर पहुंची थी. श्मशान घाट पर खुदाई कर कई कंकाल बरामद किए गए जिन्हें जाच के लिए भेज दिया गया है. आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर के ड्राइवर ने ही पूछताछ के दौरान सीबीआई को इस श्मशान घाट के बारे में बताया था. वहीं सीबीआई की टीम बृजेश ठाकुर को रिमांड पर लेकर आगे कड़ी पूछताछ कर सकती है.
जुलाई महीने में शेल्टर होम के परिसर में हुई थी खुदाई
बच्ची के आरोप के बाद ही पुलिस ने जुलाई महीने में शेल्टर होम के परिसर के अंदर खुदवाई करवाई थी लेकिन कुछ भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई थी. इसके बाद इस मामले में गिरफ्तार किए गए विजय से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने महाकाल-महाशक्ति मंदिर के पीछे खुदाई करवाई थी. बता दें कि विजय इस मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर के साथ काम करता था. मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बृजेश द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों का यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया था.
मंत्री मंजू वर्मा को देना पड़ा था इस्तीफा
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड में 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. बाद में इन लड़कियों को अलग-अलग बालिका गृह में शिफ्ट किया गया. इस मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर हैं, जो इस शेल्टर होम का संचालक था और एक अखबार का मालिक भी था. आपको बता दें कि बृजेश और पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के बीच घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगने पर मंजू को भी अगस्त महीने में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है. राज्य सरकार ने सीबीआई की सिफारिश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया था.