ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके लिए 1 अप्रैल 2020 की समय-सीमा को पूरा करने के लिए 2019 से वाहनों को बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू करना कठिन होगा.
ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 2019 से अपने वाहनों को बीएस-6 मानदंडों में ढालना शुरू करना है ताकि उन्हें एक अप्रैल 2020 से बेचा जा सके, लेकिन उसमें प्रौद्योगिकीय मुद्दे हैं.
बीएस-6 उत्सर्जन मापदंड 1 अप्रैल 2020 से लागू होना है
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स की ओर से वकील ने पीठ से कहा, ‘बीएस-6 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा. प्रभावी रूप में हमें उसे ढालने की प्रक्रिया 2019 से शुरू करनी होगी. ये टेक्निकल मुद्दे हैं जिसमें अभी मुश्किल होगी.'