अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी यह बताएं कि NRC तैयार करने से गृहयुद्ध कैसे हो जाएगा.
अमित शाह ने कहा कि NRC पर चर्चा के दौरान संसद में मुझे बोलने नहीं दिया गया. विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. लेकिन यह बात याद करना होगा कि सबसे पहले NRC कौन लेकर आया था. यह लाने वाले राजीव गांधी थे. कांग्रेस कभी NRC लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई. यह काम हमने किया.
16:17 (IST)अमित शाह ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि NRC की लिस्ट बनने का मतलब यह नहीं है कि बिहार या तमिलनाडु के लोग असाम में नहीं रह सकते. भारत का कोई भी नागरिक रह सकता है. लेकिन जो भारतीय नहीं हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी.
16:16 (IST)यह लिस्ट तैयार करने में कोई अन्याय नहीं होगा. हर महीने इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाती है. इसमें किसी तरह के कोई अन्याय की आशंका नहीं है.
16:14 (IST)मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों को बताना चाहिए कि क्या असाम के लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं है. उनकी नौकरियां छिनी जा रही हैं. उनका जीवन मुश्किल हो गया है. राहुल गांधी और ममता बनर्जी यह बताए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका क्या स्टैंड हैं.
16:12 (IST)
अमित शाह ने कहा कि चर्चा है कि 40 लाख लोगों को एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. अभी यह अंतिम संख्या नहीं है. जिन लोगों ने अपने भारतीय होने का सबूत नहीं दिया है सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम इस लिस्ट से बाहर किया गया है. जिन लोगों का नाम नहीं है वो घुसपैठिए हैं.
16:11 (IST)NRC पर लगातार चल रहे बहस के बीच अमित शाह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वह यह बता रहे हैं कि NRC की लिस्ट में से किसी भारतीय का नाम बाहर नहीं किया गया है.
16:13 (IST)असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि असम एक शांतिप्रिय राज्य है. जिन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है वह राज्य में शांति बनाए रखेंगे.
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि इस पूर प्रक्रिया में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है. यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है.
गृह मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए यह कहना कि सरकार असंवेदनशील हो गई है, यह ठीक नहीं है. और इसलिए मैं यह कहूं कि यह आरोप बेबुनियाद हैं, तो यह गलत नहीं होगा.’ सिंह ने कहा कि यह सूची अंतिम एनआरसी नहीं है. अभी 2.89 करोड़ लोगों की एनआरसी आई है. इस बारे में जिनके नाम नहीं हैं, उन्हें दावा और अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा.
14:09 (IST)राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां तक एनआरसी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि यह हमारी सरकार आने के बाद हुआ हो. पहले भी असम के लोगों की मांग रही है.
14:08 (IST)लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने असम में एनआरसी में 40 लाख लोगों का नाम नहीं होने का मुद्दा उठाया और इसे अमानवीय और मानवाधिकार के खिलाफ कदम बताया. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और सभी को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.
13:35 (IST)सोनोवाल ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके नाम सूची में नहीं हैं तो घबराए नहीं क्योंकि सभी असली आवेदकों को दावों और आपत्तियों के लिए ‘पूरा मौका’ मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘एनआरसी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है. इसके प्रकाशन के मद्देनजर प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह शांति बनाए रखे. मैं समाज के हर वर्ग से कोई भी उकसावे वाली या सांप्रदायिक टिप्पणी करने से बचने की अपील करता हूं.’
13:34 (IST)एनआरसी जारी होने पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन हमेशा लोगों की यादों में रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भारत के महापंजीयक के सहयोग से अंतिम मसौदा जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई.
13:31 (IST)ममता बनर्जी ने कहा कि वो असम जाने की कोशिश करेंगी और उनके सांसद वहां जा रहे हैं. देखते हैं क्या वहां की सरकार हमें रोक पाएगी?
ममता बनर्जी ने सरकार से पूछा, जिन 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे कहां जाएंगे. क्या सरकार के पास पुनर्वास की कोई नीति है? अंततः बंगाल को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा.
ममता बनर्जी ने कहा, एक गेमप्लान के तहत लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है. हमें चिंता इस बात की है कि लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बनाए जा रहे हैं. बंगाली बोलने वालों और बिहारियों को असम से हटाने की कोशिश हो रही है. इसका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ेगा.
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों है लेकिन उनका नाम एनआरसी में नहीं है. उपनाम देख कर भी लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. क्या सरकार जबरन लोगों को हटाना चाह रही है?
एनआरसी में अपना नाम देखने के बाद एक महिला रिजू हुसैन ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा और मेरे परिजनों का नाम ड्राफ्ट में शामिल किया गया है.
एनआरसी मसले पर राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि लिस्ट जारी होने में सरकार का क्या रोल है? यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है. ऐसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.
एनआरसी जारी होने के बाद गुवाहाटी में लोगों को अपना नाम चेक करते देखा गया. कुल 3.29 करोड़ लोगों में 40 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं.
असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा, 40 लाख लोगों के नाम अयोग्य करार दिए गए हैं. यह आंकड़ा काफी बड़ा है और चौंकाने वाला भी. रिपोर्ट में कई खामियां हैं.
राजनाथ सिंह ने आगे कहा, जिनका नाम इस सूची में नहीं है, वे प्रवासी अधिकरण में संपर्क कर सकते हैं. किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए डरने की कतई जरूरत नहीं.
राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोग जानबूझ कर भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलाई जानी चाहिए. यह एनआरसी का मसौदा है, कोई फाइनल लिस्ट नहीं.
एनआरसी लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर टीएमसी ने अपनी नाराजगी जताई है. टीएमसी ने कहा है कि 40 लाख लोगों के नाम जानबूझकर गायब किए गए हैं. इनमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं. टीएमसी का कहना है कि इस गड़बड़ी की वजह से असम से जुड़ती बाकी राज्यों के सीमाई इलाके में मुश्किलें पैदा होंगी.
60 साल के बुजुर्ग करीमुल्ला अंसारी बिहार के सीवान जिले के रहने वाले हैं. वो परेशान हैं कि उनका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है. फ़र्स्टपोस्ट से बात करते हुए अंसारी कहते हैं कि जब हम 1964 में असम में शिफ्ट हुए, हमने अपनी सारी संपत्ति, जमीन-जायदाद बेच डाली.अब हमारा नाम लिस्ट में नहीं है. हम क्या करें?
12:11 (IST)असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि लिस्ट में काफी गड़बड़ियां हैं. 40 लाख लोगों के नाम गायब होना हैरान करने वाला है. उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को सरकार और संसद के सामने उठाएंगे.
पूर्वोत्तर के राज्य असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम मसौदे को आज यानी सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी कर दिया गया है.
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्वयक प्रतीक हाजेला ने एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में रह रहे कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ नागरिक वैध पाए गए हैं.
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम मसौदा है, फाइनल एनआरसी लिस्ट नहीं. इसलिए जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है, वो घबराए नहीं. इसे लेकर वो अपनी आपत्ति और दावा जता सकते हैं.
उन्होंने कहा कि एनआरसी की सूची में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम-पते और तस्वीर है जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं. राज्य सरकार ने कहा कि मसौदा में जिनके नाम मौजूद नहीं होंगे उनके दावों की गुंजाइश होगी. उन्हें (महिला/पुरूष) संबंधित सेवा केंद्रों में निर्दिष्ट फॉर्म को भरना होगा.
यह फॉर्म 7 अगस्त से 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे. इसके बाद अगले कदम के तहत उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिए अन्य निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा.