आर्टिकल 35-A की महत्वपूर्ण फाइलें गायब हैं. इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने की है. यह फाइल कड़ी सुरक्षा के बीच नॉर्थ ब्लॉक में रखी गई थीं. जो कि अब वहां मौजूद नहीं है. महर्षि ने बताया कि जल्द ही सरकार इसको ढूंढ निकालेगी.
यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया है जब कोर्ट में इस कानून को खत्म करने की मांग की गई है. यह कानून जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देता है. सीएनएन-न्यूज़18 से विशेष बातचीत में महर्षि ने बताया कि यह फाइल अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय के साथ नहीं थी जो गायब हो गई है. यह एकमात्र ऐसी फाइल जो गायब हो गई है. इस पर वह कैबिनेट नोट है जिसे संवैधानिक संशोधन के लिए 1954 में पेश किया गया था.
गृह सचिव ने आरोप लगाया कि फाइल का खराब रिकॉर्ड गायब है. उन्होंने कहा 'हमारे पास ऐतिहासिक रूप से सरकार में एक बहुत खराब रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली थी. सबसे अच्छी बात है यह फाइलें ब्रिटिश युग की फाइलों में से एक है. हमें उम्मीद है कि इसे हम जल्द ही खोज निकालेंगे.'
स्वच्छ भारत अभियान में नहीं नष्ट हुई फाइल
महर्षि ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें बताया जा रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान यह फाइल नष्ट कर दी गई थी. उन्होंने कहा 'नष्ट करने की प्रक्रिया सचिवालय की देखरेख में की जाती है. ऐसे कभी भी फाइल हटाई नहीं जाती. इस प्रक्रिया में इस फाइल के नष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता.'
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के दौरान बेकार फाइलों को नष्ट करने का आदेश दिया था. 1954 से आर्टिकल 35-A फाइल महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था और संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था. प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आधार पर संशोधन के लिए एक चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि पांच जजों की बेंच यह मामला उठा सकती है.
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों द्वारा आर्टिकल 35-A को निरस्त करने का विरोध होता रहा है. जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस आर्टिकल को कम करने के बारे में चेताया था.