वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 33 हजार 700 करोड़ रुपये इस योजना के लिए आवंटित कर चुकी है. यह जानकारी गुरुवार को लोकसभा में दी गई.
निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने बताया कि 2013-14, 14-15, 15-16 और 16-17 में क्रमश: 2850 करोड़, 6525 करोड़, 10,513 करोड़ और 13948.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.
यह पूछने पर कि सरकार उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए क्या कर रही है तो राज्यमंत्री रमेश चन्दप्पा जिगाजिनागी ने कहा कि यह मूल सवाल का हिस्सा नहीं है, जिस पर कई सदस्यों ने ठहाके लगाए. सदन में भारती मौजूद नहीं थीं.
लोकसभा में हल्के फुल्के अंदाज में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि जो लोग सफाई पर नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए इंदौर भेज दिया जाना चाहिए. इंदौर उनका संसदीय क्षेत्र है.