सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के गोयल को एनजीटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. जस्टिस ए के गोयल ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं. जस्टिस गोयल को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 में सीनियर वकील के तौर पर नियुक्ति दी थी.
इससे पहले एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस जावद रहीम थे. एनजीटी के पास पर्यावरण संबंधी मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है. कुछ मामलों में एनजीटी के पास हाईकोर्ट के बराबर अधिकार मिले हैं.
बता दें हाल ही में जस्टिस गोयल का नाम तब चर्चा में आया था जब जस्टिस एके गोयल और उदित यू ललित की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में अब खुले मन से सोचने की जरूरत है. अगर किसी मामले में गिरफ्तारी के अगले दिन ही जमानत दी जा सकती है तो उसे अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती?
इसी पीठ ने जुलाई 2017 में एक फैसला सुनाते हुए दहेज निरोधक क़ानून के दुरूपयोग पर भी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि आरोपों की पुष्टि के बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए. तब भी इन दोनों ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि मुकदमे के दौरान हर आरोपी की अदालत में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और अधिकतर शिकायतें वाजिब होती ही नहीं हैं.