सरकारी एयर लाइंस एयर इंडिया निजी निवेश को बढ़ावा देने पर लंबे समय से विचार कर रही मोदी सरकार ने इसमें विनिवेश को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.
बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, 'विनिवेश के जरिए हमेशा संभावनाएं तलाशी जाती रही हैं. अब हमने इसी ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है. कुछ संस्थाओं को निजीकरण की ओर बढ़ाया जा सकता है. ऐसे संस्थानों को हमने चिन्हित किया है.'
पहले से हो रही थी सुगबुगाहट
विमान कंपनी एयर इंडिया काफी दिनों से जबरदस्त घाटे में चल रही है. खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार एयर इंडिया को कर्ज से मुक्त करने की काफी दिनों से कोशिश कर रही है.
काफी समय से सरकार एयर इंडिया के निजीकरण पर विचार कर रही थी. हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि विमानन मंत्रालय को उन सभी संभावनाओं का पता लगाने की जरूरत है जिससे एयर इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है. एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है. जिसकी वजह विमान के रख रखाव का खर्च और लीज रेंट.