राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के ऑड-ईवन योजना के तहत कुछ वाहनों को दी जाने वाली रियायतें हटाने के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से लागू की जाने वाली योजना शनिवार को वापस ले ली.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि NGT के निर्देश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया. NGT ने सरकार को ऑड-ईवन योजना के तहत दी जाने वाली सभी रियायतें वापस लेने का आदेश दिया था जिनमें दोपहिया वाहनों और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन जिनमें वे अकेली हों, को मिलने वाली छूट शामिल थी.
गहलोत ने कहा कि इसे देखते हुए सरकार 'महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता' करने को तैयार नहीं है क्योंकि NGT ने आदेश दिया था कि एंबुलेंस और दमकल वाहनों जैसे आपात वाहनों को छोड़कर किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए.
उन्होंने कहा, 'हम NGT के फैसले का सम्मान करते हैं. NGT की दो शर्तें कि दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट नहीं दी जा सकती, से ऑड-ईवन योजना लागू करना मुश्किल हो गया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बसें नहीं हैं.'
मंत्री ने कहा, 'साथ ही हम महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते. हम जोखिम नहीं ले सकते. पीमए (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 और पीएम10 स्तर भी नीचे आ गए हैं. इसलिए इस समय हम इसे वापस ले रहे हैं. हम सोमवार को NGT में एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे.'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया जिसमें गहलोत, विकास मंत्री गोपाल राय और पर्यावरण एवं वन मंत्री इमरान हुसैन सहित कई मंत्री मौजूद थे. मुख्यमंत्री के घर पर हुई बैठक में मुख्य सचिव सहित अन्य मौजूद थे.
इस हफ्ते की शुरूआत में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर बनने और वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण 13-17 नवंबर के बीच ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी. रविवार तक के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए.