प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए बड़े तोहफा का ऐलान किया था. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बड़ी वृद्धि की घोषणा की गई थी. अब सरकार किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करने में जुट गई है.
जागरण में छपी खबर के मुताबिक, सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनके पैदावार को खरीदने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए प्रस्तावित खरीद गारंटी योजना पर सरकार विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है और सरकार में इसे लेकर अबतक कई उच्चस्तरीय बैठक हो चुकी है.
सरकार को यह पता है कि एमएसपी में वृद्धि का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाएगा. जिन राज्यों में सरकारी खरीद प्रणाली है, वहां के किसान इससे लाभांवित होंगे. लेकिन जिन राज्यों में यह प्रणाली नहीं है और जहां किसान सरकार को अपनी पैदावार बेचने की बजाय सीधे व्यापारियों को बेचते हैं, उन किसानों की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार का यह कदम काफी कारगर होगा.
कृषि उपज की प्रस्तावित खरीद गारंटी योजना मौजूदा खरीद प्रणाली से अलग और व्यापक होगी. इसमें सबसे खास यह होगा कि एमएसपी और बाजार के अंतर को किसानों के खातों में जमा कराया जाएगा. इस योजना में ऐसे प्रस्ताव जोड़े जाएंगे जिससे की अतंर के पैसे को राज्य और केंद्र दोनों मिलकर किसानों को वहन करें.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई खरीद प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए नौ वरिष्ठ मंत्रियों के एक समूह का गठन हुआ था. मंत्री समूह ने इसके लिए सिफारिशें पेश कर दी हैं. अब बस प्रधानमंत्री कार्यालय से इसपर मुहर लगने की देरी है.