दिल्ली सरकार अपनी 100 करोड़ रुपए की मुफ्त वाईफई देने की परियोजना को इंटरनेट वाउचर से बदलने पर विचार कर रही है. दरअसल कुछ समय पहले केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया था कि वह वाईफाई परियोजना के लिए 30 सिंतबर तक टेंडर दे देगी और 31 मार्च 2019 तक इसके लिए पायलट हॉटस्पॉट चालू कर दिए जाएंगे. लेकिन अब जब टेंडर देने में महज 10 दिन का समय बचा है, दिल्ली सरकार वाईफाई की जगह इंटरनेट वाउचर लाने के बारे में सोच रही है.
इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकारों ने चर्चा भी की थी. तब सत्येंद्र जैन ने कहा था कि यह परियोजना ज्यादा महंगी पड़ सकती है. हांलाकि इस मामले को लेकर सत्येंद्र जैन और टेलीकॉम कंपनियां शनिवार को एक बार फिर चर्चा करेंगी.
कैसे काम करेगी ये सेवा?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट वाउचर की सेवा का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को वेबसाइट पर अपना नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा. नंबर रजिस्टर होने के बाद एक कोड दिया जाएगा. इस कोड का इस्तेमाल करने से लोगों के अकाउंट में अपने आप रीइंबर्स हो जाएगा. लेकिन इस सेवा के लिए सिम ऑपरेटर सरकार की तरफ से बनाई गई लिस्ट में होना चाहिए.
'आप' सराकर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले-पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है ताकि विपक्ष को उनके खिलाफ कोई मुद्दा न मिल सके. केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले जून 2016 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और कहा था कि वह जल्द ही दिल्ली में मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू करेंगे. इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने दिल्ली में एक हजार वाइफाई हॉटस्पॉट लगाने का फैसला किया था. लेकिन ऐलान के दो साल बाद भी ये प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हुआ है.