सरकार ने पेंशन तय करने के तरीकों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे. सरकार का ये फैसला देश के करीब 55 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत मिलने जैसा है. क्योंकि इससे सिविल और रक्षा विभाग दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनर्स का फायदा होगा.
हालांकि इससे सरकार पर 1,76,071 करोड़ रुपए का सालाना बोझ बढ़ जाएगा. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया.
साथ ही सरकार ने सैन्य कर्मियों की बड़ी मांग को मानते हुए बुधवार को फैसला किया कि वो विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था जारी रखेगी. सरकार ने उस नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया है जिसका सुझाव सातवें वेतन आयोग में दिया गया है.
सैन्य बल विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सांतवें वेतन आयोग के स्लैब आधारित सिस्टम का विरोध कर रहे थे.