केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी.
बुधवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है.
कैबिनेट ने डीए बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला लिया है. इससे एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हो जाएगा. भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी.
कैबिनेट की बैठक में पेंशनधारियों को हर महीने 1 हजार रुपये का मेडिकल भत्ता देने का फैसला लिया गया है. वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपए की ही सिफारिश की थी. इस फैसले से केंद्र पर 30,748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से फैसले का बेसब्री से इंतजार था. कर्मचारी बुधवार की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की आस लगाए बैठे थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के अपने सफल दौरे से देर रात स्वदेश लौट आए. जिसके बाद बुधवार सुबह होने वाली कैबिनेट की बैठक को शाम पांच बजे के लिए निर्धारित किया गया था.
पिछले कुछ हफ्तों से सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा नहीं हो पा रही थी. कहा जा रहा था कि कभी वित्त मंत्री अरुण जेटली तो कभी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के दिल्ली में नहीं रहने की वजह से इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में नहीं रखा जा रहा था.