खुले में शौच की समस्या से मुक्ति के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घर में ही शौचालय की सुविधा मुहैया करा दी गई है.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को छोड़कर अधिकांश राज्यों के ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है.
पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनगी ने राज्यसभा में इस सप्ताह एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश भर में 79.59 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय की सुविधा मुहैया हो चुकी है. मंत्रालय का दावा है कि इस साल 26 मार्च तक देश में कुल 16.22 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.91 करोड़ परिवारों को इस सुविधा से जोड़ दिया गया है.
बिहार सबसे पीछे, ओडिशा और यूपी भी हैं पीछे
इस मामले में पीछे चल रहे राज्यों में बिहार के 54.70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार, उड़ीसा के 49.51 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 41.32 प्रतिशत ग्रामीण परिवार घर में शौचालय की सुविधा से दूर हैं.
जबकि गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल सहित 13 राज्यों के शत प्रतिशत ग्रामीण इलाके खुले में शौच की समस्या से मुक्त होने का सरकार के आंकड़ों में दावा किया गया है.
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के समय अक्टूबर 2014 में ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच करने वालों की संख्या 55 करोड़ थी जो अब यह आंकड़ा 20 करोड़ रह गई है. अब तक देश के तीन लाख 44 हजार गांव और 360 जिले खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं.