भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने साफ किया कि बैंक सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार ई-केवाईसी का उपयोग कर सकते हैं. अन्य ग्राहकों का सत्यापन आधार कार्ड को देख कर किया जा सकता है. सूत्रों ने यह बात कही.
प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यूआईडीएआई ने पिछले सप्ताह बैंकों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि किन-किन मामलों में आधार का उपयोग किस-किस तरह से किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई है. प्राधिकरण ने आधार के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद बैंकों को पत्र लिखा है और साफ किया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है.
न्यायालय ने हाल में अपने निर्णय में निजी कंपनियों को सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करने से रोका था लेकिन सरकारी कल्यणकारी योजनाओं में आधार के प्रयोग की छूट दे रखी है. अधिकारी ने नाम नहीं बताते हुए कहा कि यूआईडीएआई ने बैंकों को सूचित किया है कि वह सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा बैंक के अन्य ग्राहकों के लिए क्यूआर कोड और ऑफलाइन आधार जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है. साथ ही साफ किया गया है कि यदि ग्राहक खुद चाहते हों तो ऑफलाइन मोड में सत्यापन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पूछे जाने पर कहा, 'आधार के डिजिटल हस्ताक्षर वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना कागजी दस्तावेज के विकल्प उपलब्ध हैं. इनसे हमारे सर्वर पर जाए बिना भी ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है. इन माध्यमों से बैंक अन्य ग्राहकों को भी निर्बाध तरीके से डिजिटल रूप से सेवाएं दे सकते हैं."
पांडे ने इस बात की पुष्टि कि प्राधिकरण ने अपने विचार बैंकों को भेज दिए हैं. प्राधिकरण ने कहा कि आधार ई-केवाईसी इसके लिए ग्राहकों को घोषणा करनी होगी कि वे कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ भारत के समेकित निधि से सीधे अपने खाते में अंतरित कराना चाहते हैं. ऐसे ग्राहक बैंक खाता खोलने के लिए भी ई केवाईसी का उपयोग करके आधार आधारित सत्यापन कर सकते हैं.