2019 के आम चुनावों में बस कुछ महीने बचे हैं. ऐसे में सरकार हर वो कोशिश करना चाहती है ताकि मतदाताओं को लुभा सके. इसके लिए सरकार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है. फिर चाहे वह मौका vote on Account का ही क्यों ना हो. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र इस साल अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकता है.
क्या है सरकार की योजना?
Vote on Account के दौरान सरकार के अप्रत्यक्ष कर में बदलाव करने का चांस कम है. सरकार सिर्फ 1 फीसदी कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए कॉरपोरट टैक्स घटाने में भी दिलचस्पी नहीं लेगी. ऐसे में उम्मीद सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की है. अभी 2.50 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है. मुमकिन है कि सरकार अंतरिम बजट के दौरान यह ऐलान कर सकती है.
2018 के बजट में लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि सरकार 5 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स छूट के बाहर कर सकती है. लेकिन तब फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने यह फैसला नहीं लिया था. हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए मुमकिन है कि इस बार यह तोहफा मिल सकता है.