फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सरकारी बैंकों को बजट में राहत दे सकते हैं. अरुण जेटली ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस बात का ब्योरा जुटा रहा है कि सरकारी बैंकों को कितना फंड चाहिए.
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उन्होंने कहा, अक्टूबर 2017 में बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन का फैसला हुआ था. इसमें बैंक रीकैपिटलाइजेशन का दायरा बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था. लगातार बढ़ रहे एनपीए के कारण सरकारी बैंकों की हालत खराब हो चुकी है. जेटली ने कहा कि उनकी मकसद सरकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस बरकरार रखना है. अरुण जेटली सरकारी बैंकों के रीकैपिटलाइजेश के मामले पर बोल रहे थे.
इस मौके पर बैंकिंग सचिव ने कहा कि सरकारी बैंकों में रखा आम आदमी का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. सभी बैंकों में जरूरी फंड का जो स्तर चाहिए उसे बरकरार रखा जाएगा. बैंकिग सचिव ने कहा कि सरकारी बैंकों का मकसद ग्राहकों को संतुष्ट करना है.