मुमकिन है कि इस बजट सत्र में सरकार कुछ ऐसे फैसले कर सकती है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न भरने का झंझट खत्म हो सकती है. अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक, सरकार का फोकस आयकरदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने पर है. ऐसे कई छोटे-छोटे आयकरदाता हैं, जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होती है. लिहाजा कुछ लोग ही रिटर्न फाइल कर पाते हैं और बाकी चाहते हुए भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं.
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क्या मिलेगी सुविधा?
सरकार का यह तोहफा ऐसे छोटे करदाताओं के लिए है, जिनकी आमदनी का सिर्फ एक जरिया है. उनके लिए आयकर विभाग की तरफ से ही भरे हुए फॉर्म मिलेंगे. इन कर्मचारियों की इमेल आईडी पर भरा हुआ फॉर्म भेजा जाएगा. करदाता अपना फॉर्म खोलकर देखेगा. अगर वह कुछ बदलाव करना चाहता है तो बदलाव करके इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करना होगा. बस इतना भर करने से रिटर्न फाइल हो जाएगा. इसके लिए किसी सीए की मदद लेने की भी जरूरत नहीं होगी.
यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26AS फॉर्म तैयार करता है. सरकार अपनी इस खास योजना का ऐलान बजट 2018 में कर सकता है.
कैसे लागू होगी यह योजना?
आयकर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सरकार अगर यह फैसला लेती है तो उसे अमल में लाना मुश्किल नहीं है. उन्होंने कहा आयकरदाताओं के पैन और आधार नंबर की जानकारी होने से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म तैयार करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी.
अधिकारी ने कहा, आयकर विभाग को इस बात की जानकारी होती है कि किसी करदाता ने कितना लेनदेन किया. कंपनी ने कितना टीडीएस काटा. ब्याज के तौर पर कितना रकम उनके खातों में जमा हुई. इन सब बातों की पूरी जानकारी होने के कारण भरा हुआ रिटर्न फॉर्म तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा. अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं होगा तो आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है.